कानूनी सहायता – राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद
(Legal Support by Rashtriya Patrakar Suraksha Parishad)

पत्रकारों को कई बार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कानूनी चुनौतियों, दबाव, झूठे मुकदमों या गिरफ्तारी की धमकियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में पत्रकार अकेला नहीं होता — राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद उसके साथ खड़ी होती है।

⚖️ हमारी कानूनी सहायता सेवाएं:

✅ 1. मुफ्त प्रारंभिक सलाह (Free Legal Advice):

यदि किसी पत्रकार को नोटिस, धमकी, या केस की सूचना मिलती है, तो परिषद द्वारा प्रारंभिक कानूनी सलाह नि:शुल्क प्रदान की जाती है।

✅ 2. कानूनी प्रतिनिधित्व (Legal Representation):

जरूरत पड़ने पर परिषद द्वारा स्थानीय अधिवक्ताओं (Advocates) से संपर्क कराकर

* अदालत में वकालत
* FIR रद्द करने हेतु याचिका
* अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)
जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

✅ 3. FIR या पुलिस कार्रवाई में सहयोग:

यदि पत्रकार पर झूठा मुकदमा दर्ज होता है या दबाव बनाया जाता है, तो परिषद स्थानीय इकाई और अधिवक्ताओं की मदद से

* पुलिस अधिकारियों से संवाद
* कानूनन पत्रकार की पहचान व संरक्षण की मांग
* प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपील करती है।

✅ 4. RTI और मीडिया कानून पर मार्गदर्शन:

RTI (सूचना का अधिकार), मानहानि, प्रेस की स्वतंत्रता, और डिजिटल मीडिया कानूनों पर परिषद द्वारा विशेषज्ञ मार्गदर्शन दिया जाता है।

✅ 5. मीडिया से संबंधित विशेष मामलों में सहायता:

* आईटी एक्ट (IT Act) के तहत मामलों में
* मानहानि के केस (Defamation)
* झूठे आरोप, ब्लैकमेलिंग या उकसाने के मामलों में

📞 आपात स्थिति में क्या करें:

1. तुरंत स्थानीय परिषद पदाधिकारी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
2. घटना या नोटिस की कॉपी / स्क्रीनशॉट / वीडियो सबूत सुरक्षित रखें।
3. कोई बयान देने से पहले कानूनी सलाह ज़रूर लें।

💼 हमारा संकल्प:

“पत्रकारों को कानूनी रूप से शिक्षित, सजग और सुरक्षित बनाना परिषद की पहली जिम्मेदारी है।”
आपका कर्तव्य सच्चाई दिखाना है, हमारी ज़िम्मेदारी है आपको सुरक्षित और सक्षम रखना।

संपर्क हेतु:
📞 हेल्पलाइन: \ 9454573610
📧 ईमेल: \ devendramishra825@gmail.com
🌐 वेबसाइट: \ https://rpspreg.com/